नवीन चौधरी, कोल्हबी । मधेस प्रदेशको महत्त्वपूर्ण रणनीतिक सडक तामागढी–सिम्रौनगढ राजमार्ग अहिले ‘शक्ति र पहुँच’ को चपेटामा परेको आरोपसहित विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। एकातिर पुख्र्यौली नम्बरी जग्गा सडक विस्तारका लागि दिएका किसानहरू वर्षौँदेखि मुआब्जा नपाएर ‘सुकुम्बासी’ बन्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने अर्कोतिर सोही सडकको सीमा मिचेर ऐलानी जग्गामा घर बनाउने पहुँचवालाहरू ‘हुकुम्बासी’ बनेर बसिरहेको आरोप स्थानीयको छ।

यसै सन्दर्भमा बारा क्षेत्र नम्बर १ का नवनिर्वाचित सांसद गणेश धिमालको कोल्हवी–१ स्थित निवास चर्चाको केन्द्रमा आएको छ। स्थानीयका अनुसार राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ (Right of Way) को बिचमा उनको पनि घर परेको बिषय प्रती सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।

तामागढी–सिम्रौनगढ सडक संघर्ष समितिका अगुवा रामबाबु साहका अनुसार राजमार्ग विस्तारका क्रममा परेका नम्बरी जग्गाधनीहरूले अझैसम्म पूर्ण मुआब्जा पाउन सकेका छैनन्। “केही सीमित व्यक्तिले मात्रै आंशिक रकम पाएका छन्, धेरै किसान अझै पर्खाइमा छन्,” उनले भने। मुआब्जा नपाउँदा किसानहरू आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको र बसोबाससमेत संकटमा परेको उनको भनाइ छ।

उता, मुआब्जा विवादकै कारण सोही सडक खण्डको मलाही क्षेत्रमा कालोपत्रे गर्ने कामसमेत रोकिएको छ। सडक डिभिजन कार्यालयले जग्गाधनीलाई मुआब्जा नदिएसम्म निर्माण अघि बढाउन नसकिने जनाएको छ। तर, कोल्हवी बजार क्षेत्रमा राजमार्गकै सीमा मिचिएको आरोप लाग्दा पनि सम्बन्धित निकाय मौन रहनुले “कानून केवल सर्वसाधारणका लागि मात्रै हो?” भन्ने प्रश्न उठाएको स्थानीयको गुनासो छ।

यसैबीच कोल्हवी नगर उद्योग वाणिज्य संघका संस्थापक अध्यक्ष महेश कुमार साह र वरिष्ठ व्यवसायी सुकदेव साह रौनियारलगायतले विगतदेखि नै कोल्हबी बजारको सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गा जोगाउन पहल गर्दै आएका थिए। उनीहरूले बजार क्षेत्रको संरक्षणका लागि चलाएको अभियान अहिले राजनीतिक प्रभावका कारण कमजोर पारिएको आरोपसमेत लागेको छ।

यस विषयमा सांसद धिमालको सचिवालयका स्वकीय सचिव हरिओम रौनियारसँग कुरा गर्दा उनले सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका प्रमुखसँग सांसद धिमालकै उपस्थितिमा तामागढी–सिम्रौनगढ सडकको मुआब्जा सम्बन्धी छलफल भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार सो बापतको केही रकम असार मसान्तभित्र उपलब्ध गराउने र बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा क्रमशः भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ।

स्थानीयले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणविरुद्ध कडाइ गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। “भू-माफियाले कब्जा गर्न खोजेको बजारको जग्गा अहिले राजनीतिक शक्तिको आडमा ‘हुकुम्बासी’ हरूको हातमा पुगेको छ,” एक स्थानीय व्यवसायीले बताए।

यस घटनाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को ‘सुशासन’ र ‘नयाँ राजनीति’को नारामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने सरकारी अभियानबीच आफ्नै पार्टीका जनप्रतिनिधिमाथि उठेका आरोपप्रति नेतृत्वको धारणा के हुने भन्ने चासो बढेको छ।